संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वावर आधारित समाज निर्मितीसाठी ॲट्रोसिटी कार्यशाळा उपयुक्त” महासंचालक श्री. सुनील वारे ”
पुणे दि.25 :- समाजात सलोखा रहावा यासाठी महापुरूषांच्या विचारांचे स्मरण करून तसेच संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वावर आधारित समाज निर्मितीसाठी ॲट्रोसिटी कार्यशाळा अत्यंत उपयुक्त आहे असे, प्रतिपादन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी ) चे महासंचालक सुनिल वारे यांनी केले.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातंर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी ), आणि सहायक आयुक्त समाज कल्याण, विभाग पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध) अधिनियम 1989 व सुधारित अधिनियम 2016 या विषयावर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाळाचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बहुउद्देशिय सभागृहात आयोजन करण्यात आले होते त्यावेळी सुनिल वारे बोलत होते.
या कार्यशाळेला सहायक पोलीस आयुक्त पुणे शहर अनुराधा उदमले, सहायक पोलीस आयुक्त पिंपरी चिंचवड बाळासाहेब कोपनर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी तानाजी बरडे, विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद राधाकिसन देवडे, सहायक आयुक्त समाज कल्याण विशाल लोंढे यावेळी उपस्थित होते.
महासंचालक श्री. वारे म्हणाले, बार्टीसंस्थेतर्फे समाजाच्या कल्याणासाठी अनेक उपक्रम नियमित राबविले जातात. समाजात जातीय सलोखा रहावा, समाजाचा उत्तम विकास व्हावा या उद्देशाने ॲट्रोसिटी कार्यशाळा आयोजित केली आहे. ॲट्रोसिटी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे, शासकीय अधिकारी, विधीज्ञ आणि सामान्य जनतेला या कायद्यासंदर्भात ज्या अडचणी येतात त्या अडचणीवर मार्ग काढण्यासाठी या कार्यशाळेचा निश्चितच उपयोग होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
स्वातंत्र, समता आणि बंधुता या तत्वांची अंमलबजावणी करत जगातील विविध देशांनी यासंदर्भात मोठा विकास साधला आहे. त्याचे अनुकरण करून तसाच विकास आपण साध्य करू शकतो. बार्टी संस्थेतर्फे नुकतीच नॅशनल ॲट्रोसिटी हेल्पलाईनची सुरूवात करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय विभागातर्फे ॲट्रोसिटी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी अशाप्रकारच्या कार्यशाळा प्रत्येक जिल्ह्यात होत असून या कार्यशाळेमध्ये ॲट्रोसिटीची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या कार्यशाळेच्या माध्यमातून सर्वांनी एकत्र येवून चर्चा करून समाजातील अन्यायग्रस्त लोकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र हे देशातील प्रगतशील राज्य असून अशा राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकांवर अन्याय अत्याचार होऊ नये, समाजात सद्भावना वाढीस लागावी यासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येतात त्याचा समाजाला चांगला उपयोग होतो असे ते म्हणाले.
या एकदिवसीय कार्यशाळेत विविध वक्त्यांनी मार्गदर्शन केले. यामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याची पार्श्वभूमी या विषयावर सामाजिक वक्ते सुभाष केकाण, कायद्यांतर्गत न्यायालयीन कामकाज पध्दती या विषयावर अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता मिलिंद दातरंगे यांनी तर न्यायालयीन प्रक्रीया या विषयावर सहाय्यक सरकारी वकील जावेद खान, सामाजिक सलोखा या विषयावर विशेष सरकारी वकील अमोल सोनवणे यांनी मार्गदर्शन केले.
कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त श्री. लोंढे यांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमाबाबत आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यशाळेचा उद्देश व प्रयोजनाबाबत सविस्तर माहिती दिली. कार्यशाळेच्या सुरूवातीला संविधान उद्देशिकेचे वाचन करण्यात आले. कार्यशाळेला पोलीस, महसूल, सामाजिक न्याय विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी व विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी उपस्थित होते.
