फलटण तालुक्यातील प्रशासनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह ?

फलटण  : दि. 9 जून 2026

फलटण तालुक्यातील प्रशासनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह ?
गोरगरीब, दलित आणि सर्वसामान्य जनतेला न्याय कधी मिळणार?
फलटण तालुक्यातील अनेक सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये सध्या प्रशासनाविषयी तीव्र नाराजी निर्माण होताना दिसत आहे. महसूल विभाग, सहकार विभाग आणि पोलीस प्रशासन यांच्याकडून  दलित( अनुसूचित जाती ) समाजाला व सर्वसामान्य जनतेला अन्यायकारक पद्धतीने वागणूक दिली जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत.
सामान्य नागरिकांची कामे रखडवली जात असताना, राजकीय पाठबळ असलेल्या धनदांडग्याच्या बाजूने निर्णय घेतले जात असल्याचे चित्र दिसूण येत आहे. त्यामुळे प्रशासनाविषयी लोकांचा विश्वास डळमळीत होत आहे.
विशेषतः महसूल आणि सहकार विभागामध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे गरीब व दलितांच्या मालमत्तांबाबत चुकीचे निर्णय दिले जात असल्याचे गंभीर आरोप होत आहेत. सहायक निबंधक कार्यालयामध्येही न्यायनिवाडा करताना कलम 101 च्या दाव्यामध्ये  कागदपत्रांची सत्यता  पडताळणी न करता प्रभावशाली लोकांच्या हिताचे निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.                                      ज्या प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये न्याय व निवाड्याची कामे चालू असतात तेथील अधिकारी हे अर्धन्यायिक व अर्ध प्रशासकीय अधिकारी असतात त्यामुळे त्यांनी न्याय देत असताना न्यायिक  तत्वाला धरून न्याय निवाड्याचे  कामकाज पाहिले पाहिजे प्रत्येक विभागाचे वेगवेगळे कायदे आहेत आणि त्या कायद्याच्या लॉ – ऍक्ट प्रमाणेच न्यायाचे  काम झाले पाहिजे. परंतु या कार्यालयांमध्ये तसे कामकाज चालताना दिसून येत नाही.
अर्धन्यायिक अधिकार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन पद्धतीने पुरावे तपासून निष्पक्ष निर्णय देणे अपेक्षित असते. मात्र अनेक प्रकरणांमध्ये केवळ प्रशासकीय दबावाखाली निर्णय होत असल्याची चर्चा  जनते मध्ये जोर धरू लागली आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे, संबंधित कार्यालयामध्ये चालत असणाऱ्या प्रकरणांबाबत पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवण्यासाठी गेलेल्या नागरिकांनाही अनेकदा दाद मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. फलटण शहर पोलीस स्टेशन, ग्रामीण पोलीस स्टेशन, डीवायएसपी कार्यालय किंवा जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय — सर्वत्र सामान्य माणसाची फिर्याद ऐकून घेतली जात नाही व त्यांची फिर्याद नोंदवून घेतली जात नाही व त्यामुळे त्यांना आपली बाजू न्यायालयात मांडण्याची संधीच मिळत नाही म्हणून सर्वसामान्य नागरिकांना  न्याय न मिळत नसल्याची भावना लोकांमध्ये आहे.
जेव्हा एखाद्या गरीब, दलित किंवा सर्वसामान्य व्यक्तीला प्रशासनातील , महसूल विभाग, सहकार विभाग आणि पोलीस प्रशासन या सर्व स्तरांवर न्याय मिळत नाही, तेव्हा त्या व्यक्तीच्या समोर जगण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. अन्याय, मानसिक त्रास आणि प्रशासनाकडून होणारी उपेक्षा यामुळे अनेक कुटुंबे हतबल झाली आहेत. सत्याची बाजू ऐकलीच जात नाही या भावनेतून सर्वसामान्य नागरिक व दलित वर्ग या सर्व प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीमुळे त्रस्त झालेला दिसून येत आहे. जर का या वर्गातील लोकांनी या सर्व त्रासाला कंटाळून आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला तर याला जबाबदार कोण ?
लोकशाहीमध्ये प्रशासन हे जनतेच्या सेवेसाठी असते, भय निर्माण करण्यासाठी नाही. गरीबांच्या जमिनी, हक्क आणि न्याय हिरावून घेणारी व्यवस्था लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरू शकते. प्रशासनाने निष्पक्षपणे काम करून सर्वसामान्यांना न्याय देणे ही काळाची गरज आहे.
फलटण तालुक्यातील प्रशासन, महसूल अधिकारी, सहकार विभाग आणि पोलीस प्रशासन यांनी सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेऊन पारदर्शक व  न्यायिक  कार्यपद्धती स्वीकारणे अत्यावश्यक झाले आहे. अन्यथा लोकांचा न्यायव्यवस्था आणि प्रशासनावरील विश्वास पूर्णपणे ढासळण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
   

या सर्व कार्यालयांमध्ये चालणाऱ्या कामकाजा संदर्भात सातारा जिल्ह्याचे वरिष्ठ अधिकारी कलेक्टर साहेब,एस पी साहेब व पोलीस आयुक्त,महसूल आयुक्त, सहकार आयुक्त ( पुणे ) या सर्व विषयांकडे गांभीर्याने पाहून दोषी असणाऱ्या प्रशासकीय कार्यालयातील व पोलीस प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवरती कारवाई करतील काय ?

“गोरगरिबांच्या न्यायासाठी प्रशासन जागे होणार का?”
“दलितांवरील अन्याय थांबवा — निष्पक्ष न्याय द्या!”
“सत्ताधाऱ्यांसाठी वेगळा न्याय, गरीबांना वेगळा न्याय ..अशी वेगळी वागणूक का?”
“फलटण तालुक्यात सर्वसामान्य नागरिक व अनुसूचित जाती  न्यायाच्या प्रतीक्षेत!”
“ फलटण शहर पोलीस स्टेशन येथे तक्रार नोंद होत नसेल तर लोकशाही कुठे आहे?”

“पुढील अंकामधील बातमीमध्ये  वाचा प्रशासनातील सर्वसामान्य गोरगरीब लोकांच्या वरती व दलितांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबतचा सविस्तर इति वृत्तांत. (सावळा गोंधळ)