शासकीय व गायरान जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी कामगार संघर्ष संघटनेचे निवेदन…..!
सातारा, दि. २१ : कामगार संघर्ष संघटनेच्या वतीने दि. १९ रोजी सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या कार्यालयासह जिल्हाधिकारी कार्यालयात शहरी व ग्रामीण भागातील शासकीय व गायरान जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत निवेदन देण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात नायब तहसीलदार श्रीमती ऋतुजा कदम यांनी हे निवेदन स्वीकारले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णय क्र. जमीन-2026/प्र.क्र.20/जमीन-1 दि. २५ मार्च २०२६ नुसार राज्यातील शासकीय व गायरान जमिनीवरील दि. १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण व शहरी भागातील निवासी अतिक्रमणे विशिष्ट अटी व शर्तींच्या अधीन राहून नियमित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
ग्रामसेवक, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व संबंधित समित्यांमार्फत अर्ज स्वीकारून पात्र लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्याचे आदेश शासनाने दिले असतानाही फलटण तालुक्यातील अनेक गरीब, गरजू व सर्वसामान्य कुटुंबांना अद्याप मालकी हक्क, नियमितीकरण अथवा शासन योजनांचा लाभ मिळालेला नसल्याचे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीती व असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाल्याचा आरोपही करण्यात आला.
यावेळी शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी, गावस्तरावर निवासी अतिक्रमणधारकांचे तात्काळ सर्वेक्षण करण्यात यावे, पात्र लाभार्थ्यांकडून अर्ज स्वीकारून पोच देण्यात यावी, तसेच नगरपालिका, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व महसूल प्रशासनामार्फत संयुक्त छाननी करून पात्र नागरिकांची यादी प्रसिद्ध करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
भूमी अभिलेख विभागामार्फत विनामूल्य मोजणी करून शहरी व ग्रामीण भागातील गरीब व गरजू कुटुंबांना शासन निर्णयानुसार निवासी अतिक्रमणे नियमित करून भोगवटादार वर्ग-२ हक्क देण्यात यावेत, तसेच कोणत्याही पात्र नागरिकावर अन्याय होणार नाही याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
शासकीय जमिनीवर दि. १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांच्या अतिक्रमण नियमितीकरणाबाबत शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी कामगार संघर्ष संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष महादेव अप्पा गायकवाड सातत्याने पाठपुरावा करत असल्याचे सांगण्यात आले. पात्र नागरिकांना त्यांचा हक्काचा लाभ मिळावा, अर्जांची कार्यवाही वेगाने व्हावी आणि स्थानिक पातळीवर प्रशासनाने तत्परतेने निर्णय घ्यावा यासाठी संबंधित विभागांशी समन्वय सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
“आपण पात्र असल्यास आवश्यक कागदपत्रांसह संपर्क साधा, आपल्या हक्कासाठी आपण सोबत आहोत,” असे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात आले.
यावेळी कामगार संघर्ष संघटना पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष महादेव अप्पा गायकवाड, उद्योजक अतुल मोरे व पत्रकार प्रशांत सोनवणे उपस्थित होते.
