RTE प्रवेश प्रक्रियेत गैरप्रकारांचा आरोप,आर्थिकदृष्ट्या सक्षम पालकांकडून योजनेचा गैरफायदा?बोगस उत्पन्न दाखल्यांच्या आधारे प्रवेश मिळवल्याचा आरोप; चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी

फलटण | शिक्षणाचा हक्क कायदा (RTE) अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेत गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप पुढे आला आहे. अनेक ठिकाणी प्रत्यक्षात आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या पालकांनी खोटी किंवा दिशाभूल करणारी कागदपत्रे सादर करून शासनाची फसवणूक केल्याची चर्चा शिक्षण क्षेत्रात सुरू आहे.
आरटीईच्या माध्यमातून दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा उद्देश आहे. मात्र, काही पालकांकडे स्वतःचे बंगले, चारचाकी वाहने आणि उच्च राहणीमान असतानाही उत्पन्न कमी असल्याचे दाखले सादर करून या योजनेचा लाभ घेतला जात असल्याचे आरोप आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या घटकांकडून होत आहे  त्यामुळे खऱ्या अर्थाने गरजू विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.शाळा प्रशासनाच्या मते, प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान सादर करण्यात येणाऱ्या उत्पन्नाच्या दाखल्यांची आणि इतर कागदपत्रांची सखोल पडताळणी होत नसल्याने अशा प्रकारांना खतपाणी मिळत आहे. काही ठिकाणी आरटीई प्रवेश मिळवून देण्यासाठी एजंटांची मदत घेतली जात असल्याच्याही तक्रारी समोर येत आहेत. खोटी कागदपत्रे तयार करून ती शाळांकडे सादर केल्याचे आरोपही लोकांच्याकडून केले जात आहेत.शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे की, शासनाने आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज करणाऱ्या पालकांच्या आर्थिक स्थितीची वस्तुनिष्ठ आणि कठोर शहानिशा करणे आवश्यक आहे. उत्पन्नाचे दाखले, मालमत्ता, वाहनांची नोंदणी आणि इतर आर्थिक बाबींची पडताळणी केल्यास गैरप्रकारांना आळा बसू शकतो.
दरम्यान, आधीच प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणांचीही फेरतपासणी करण्यात यावी आणि खोटी माहिती देऊन शासनाची फसवणूक केल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित पालकांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत आहे. आरटीई योजनेचा लाभ खऱ्या अर्थाने गरजू आणि वंचित विद्यार्थ्यां पर्यंत पोहोचण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. यामध्ये जर का शिक्षण विभागातील प्रशासकीय यंत्रणा सामील असल्याचे दिसून आल्यास त्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांन वरती कोठारात कठोर कारवाई करण्यात यावी. अशी चर्चा सर्व सामान्य आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या पालकांच्या मध्ये होताना दिसत आहे.