कामगार संघर्ष संघटना पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष महादेव गायकवाड (आप्पा) यांच्या पाठपुराव्यास अखेर यश….!!!
फलटण : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेला फलटणमध्ये सुरुवात झाली असून, फलटण नगरपरिषदेमार्फत पात्र नागरिकांकडून अर्ज स्वीकारले जात आहेत. याबाबत नगरपरिषदेने जाहीर प्रकटन प्रसिद्ध करून पात्र नागरिकांनी विहित मुदतीत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन केले आहे.
याबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यानंतर कामगार संघर्ष संघटनेच्या वतीने दि. १९ मे २०२६ रोजी सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या कार्यालयासह सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात शहरी व ग्रामीण भागातील शासकीय व गायरान जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याची मागणी करणारे निवेदन पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष महादेव गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आले होते. या पाठपुराव्याची दखल घेत फलटण नगरपरिषदेमार्फत अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले.महाराष्ट्र शासनाच्या दि. २५ मार्च २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत दि. १ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वी शासकीय जमिनीवर निवासी प्रयोजनासाठी झालेले आणि सध्या अस्तित्वात असलेले अतिक्रमण नियमित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी उपविभागीय अधिकारी, फलटण यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत करण्यात येणार असून, फलटण नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी सदस्य सचिव म्हणून कामकाज पाहणार आहेत.नगरपरिषदेने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार दि. २३ जून २०२६ ते १० जुलै २०२६ या कालावधीत अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. त्यानंतर अर्जांची छाननी करून पात्र व अपात्र लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल. हरकतींवर सुनावणी झाल्यानंतर अंतिम यादी जाहीर करण्यात येईल. पुढे पात्र लाभार्थ्यांच्या जागांची मोजणी, प्रस्ताव सादर करणे, समितीची बैठक आणि कब्जेहक्काची रक्कम निश्चित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.
फलटण नगरपरिषद हद्दीतील ज्या नागरिकांची शासकीय जागेवर दि. १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून घरे किंवा निवासी बांधकामे अस्तित्वात आहेत, त्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह नगरपरिषद कार्यालयात अर्ज सादर करावेत. अर्जाचा नमुना नगरपरिषद कार्यालयात उपलब्ध असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.या प्रक्रियेमुळे अनेक वर्षांपासून शासकीय जागांवर वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना त्यांच्या निवासस्थानाचे कायदेशीर नियमितीकरण करण्याची मोठी संधी उपलब्ध होणार असल्याने नागरिकांनी मुदतीत अर्ज सादर करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
