फलटण येथील उपविभागीय अधिकारी (प्रांतधिकारी) यांच्या संशयास्पद आणि एकतर्फी कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह…???
फलटण : दि. १३ मार्च 2026
फलटण तालुक्यात सिटी सर्व्हे आणि ७/१२ अशा जमिनींच्या दुहेरी नोंदींचा मोठा गोंधळ सुरू असून, यात महसूल प्रशासनच सहभागी असल्याचा गंभीर आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केला आहे. विशेषतः उपविभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी) यांच्या संशयास्पद आणि एकतर्फी कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, या प्रकरणाची दाद थेट राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे मागणार असल्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
फलटण येथील शासकीय विश्रामगृहात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सातारा जिल्हाध्यक्ष धनंजय महामुलकर यांनी एका विशेष पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी विधीज्ञ ॲड. सचिन शिंदे यांनी या दुहेरी नोंदींच्या प्रकरणाची सखोल कायदेशीर माहिती पत्रकारांसमोर मांडली.
या पत्रकार परिषदेला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सातारा जिल्हाध्यक्ष धनंजय महामुलकर, फलटण तालुकाध्यक्ष नितीन यादव, राज्य प्रवक्ते प्रमोद गाडे, जिल्हा सरचिटणीस डॉ. रविंद्र घाडगे, साखरवाडी विभाग प्रमुख किरण भोसले आणि बाबा कोकरे यांच्यासह विविध पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
विधीज्ञ ॲड. सचिन शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फलटण शहरातील गट नं. ४९/पै च्या मिळकतीबाबत सिटी सर्व्हे (मिळकत पत्रिका) आणि ७/१२ उतारा असे दुहेरी अभिलेख अस्तित्वात होते. कायदेशीर तरतुदींनुसार एकाच मिळकतीचे दुहेरी रेकॉर्ड ठेवता येत नाही. त्यामुळे दुहेरी नोंदी रद्द करून ७/१२ उतारा बंद करण्याचे आदेश फलटणच्या तहसीलदारांनी १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिले होते.
मात्र, या कायदेशीर आदेशाविरुद्ध १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी उपविभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी) यांच्याकडे अपील दाखल करण्यात आले. विशेष म्हणजे, प्रांताधिकारी यांनी नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व धाब्यावर बसवून, मूळ अर्जदारांना कोणतीही नोटीस न काढता किंवा सुनावणीची संधी न देता, अवघ्या दोन दिवसांत म्हणजेच १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी घाईघाईने एकतर्फी निकाल देत तहसीलदारांचा आदेश रद्द केला.
या प्रकारावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. “प्रांताधिकारी यांच्याकडे २०२४ सालापासूनचे अनेक निकाल अद्याप प्रलंबित धूळ खात पडले आहेत. मात्र, या विशिष्ट प्रकरणात अपील दाखल झाल्यापासून अवघ्या दोन दिवसांत समोरच्या पक्षकाराला कोणतीही नोटीस न काढता निकाल देण्याची एवढी तत्परता का दाखवली ? असा सवाल धनंजय महामुलकर यांनी उपस्थित केला. प्रांताधिकाऱ्यांचा कारभार अंधाधुंदीचा असून, नागरिकांसोबत त्यांची वागणूकही योग्य नसल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
*अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ‘जैसे थे’ चे आदेश*
दरम्यान, प्रांताधिकाऱ्यांच्या या घाईघाईत दिलेल्या एकतर्फी निर्णयाला बाधित पक्षकारांनी सातारा येथील अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या अपिलावर सुनावणी होऊन अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी १३ मार्च २०२६ रोजी या प्रकरणात अंतिम निर्णय होईपर्यंत ‘जैसे थे’ (Status Quo) परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
महसूल प्रशासनातील या सावळ्यागोंधळामुळे सामान्य नागरिकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत असून, या दुहेरी नोंदींच्या आणि प्रांताधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराच्या विरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, यासाठी महसूलमंत्र्यांचे लक्ष वेधले जाणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
